लोक समाज पार्टी ने मंहगाई, बेरोजगारी और नईं शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ प्रदर्शन के बाद डीएम को सौंप ज्ञापन
जौनपुर। लोक समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री विशोक विश्वकर्मा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय जौनपुर में धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का संचालन लोक समाज पार्टी के उतर प्रदेश सचिव महेंद्र कुमार विश्वकर्मा (एडवोकेट) ने किया। उक्त अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता राम आसरे विश्वकर्मा, एडवोकेट गौतम, बृजेश शर्मा राकेश विश्वकर्मा, नीरज शर्मा, आलोक गुप्ता सामाजिक कार्यकर्ता बाबूलाल उपाध्याय, प्यारे लाल विश्वकर्मा, विनोद कुमार, अनिल विश्वकर्मा, आयुष कुमार, पीयूष विश्वकर्मा, अजय मिश्रा, सुनील कुमार यादव, रोहित विश्वकर्मा, अमन विश्वकर्मा सत्यदेव राजभर किशोर कुमार यादव, हीरा लाल सहित दर्जनों लोग शामिल रहे।
इस मौके पर लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर शर्मा (एडवोकेट) ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार 2014 लोकसभा चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे के खिलाफ देश की सत्ता संभाली थी लेकिन पिछले 8 सालों में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक भी कदम नहीं उठाए, बल्कि पिछले 8 सालों में आम जनता का जीना मुहाल हो गया। भारत सरकार इतनी क्रूर सरकार हो चुकी है कि अब तो रेलवे स्टेशन में ठहरने के लिए अगर कोई व्यक्ति मूत्रालय प्रयोग करता है तो मूतने पर भी 12 परसेंट का जीएसटी लगा दी है।यानी भारत सरकार टैक्स पर टैक्स लगाना अपना कर्तव्य समझती है, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य शिक्षा अन्य सामाजिक मुद्दों पर वह अपना आंख-कान सभी बंद कर लेती है। जनता इस समय त्राहि-त्राहि कर रही है। एक तरफ तो भारत सरकार बड़े-बड़े कारपोरेट घरानों के लोन माफ कर रही है और कारपोरेट टैक्स भी कम कर रही है वहीं दूसरी तरफ आम जनता से खाने-पीने, पढ़ाई-लिखाई यहां तक की मूतने पर भी वह टैक्स लगा रही है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आम जनता के बच्चों से वास्तविक शिक्षा छीनने का दस्तावेज लाई है। उसका गुणगान अपने मीडिया के माध्यम से इतनी जोरों से कर रही है कि आने वाले टाइम पर बहुत ही क्रांतिकारी होगा। लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर शर्मा ने प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों से यह प्रश्न किया अगर नई शिक्षा नीति 2020 बहुत ही क्रांतिकारी होने वाला है तो इस नई शिक्षा नीति 2020 को प्रस्ताव प्रस्ताव देने वाले उस कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों के बच्चे, डीएम, एसडीएम, वाइस चांसलर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज और बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के बच्चे क्यों नहीं नई शिक्षा नीति के दायरे में पढ़ने को तैयार हो रहे है? संघ का उद्देश्य है कि बहुत बड़ी आबादी के बच्चों को वास्तविक शिक्षा छीन लिया जाय।इनको कारीगर ही बनाए रखें ताकि इनके बच्चे आने वाले समय में डॉक्टर, इंजीनियर ,कलेक्टर, एसपी और बड़े-बड़े अधिकारी न बन सकें। लोक समाज पार्टी का मानना है कि पूरे देश में 12वीं तक का शिक्षा मुफ्त किया जाना चाहिए और पूरे देश में एक समान शिक्षा लागू की जानी चाहिए। चाहे चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति का बेटा हो, सबके लिए एक समान शिक्षा लागू की जाय।
कार्यक्रम के बाद प्रधानमन्त्री को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया।
