केन्द्रीय जनजाति एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता मन्त्री से मिला बिहार विश्वकर्मा समाज का प्रतिनिधि मण्डल

दिल्ली। लोहार विकास मंच (बिहार प्रदेश) के अध्यक्ष राज किशोर शर्मा, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सत्यानंद शर्मा, रामाशंकर शर्मा व पारस शर्मा की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मण्डल 21 मार्च को केन्द्रीय जनजाति मन्त्री जुएल ओरांव एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता मन्त्री से दिल्ली में मुलाकात किया। प्रतिनिधि मण्डल ने अपने समाज से सम्बन्धित एवं जाति प्रमाण पत्र निर्गत होने में हो रही कठिनाइयों से अवगत कराया।
करीब 30 मिनट की मुलाकात में बिहार लोहार समाज से सम्बन्धित कई मुद्दों पर मंत्री जी के साथ चर्चा किया। लोहार जाति को केन्द्र की ओबीसी की सूची से हटाने की मांग की गई। मंच के अध्यक्ष राज किशोर शर्मा एवं सत्यानंद शर्मा ने सभी दस्तावेजों एवं पत्रों को दिखाते हुये यथाशीघ्र कार्यवाही आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। लोहार जाति को संविधान की अनुसूची जनजाति वर्ष 1950 में रखा गया था। इसके कारण बिहार के मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार ने लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में वर्ष 2016 में शामिल कर दिया। इसके बाबजूद इस समाज की राजनीतिक पकड़ नहीं होने के कारण केन्द्र की ओबीसी की लिस्ट की सूची से अभी तक लोहार जाति का नाम विलोपित नहीं किया गया है।
प्रतिनिधि मण्डल ने इस जाति का एथनोग्राफी रिपोर्ट एवं बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति में शामिल करने सम्बन्धी पत्र भी केन्द्रीय मन्त्री को दिया। सभी पत्रों को देखकर केन्द्रीय मन्त्री जुएल ओरांव ने आश्वासन दिया कि 30 दिनों के अंदर केन्द्र की ओबीसी की सूची से लोहार जाति का नाम विलोपित कर दिया जाएगा। प्रतिनिधि मण्डल में अनिल पासवान भी सम्मिलित रहे।
रिपोर्ट— सतीश कुमार शर्मा

1 thought on “केन्द्रीय जनजाति एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता मन्त्री से मिला बिहार विश्वकर्मा समाज का प्रतिनिधि मण्डल

  1. केन्द्र की ओबीसी की सूची से लोहार जाति का नाम विलोपित क्यों करवाना चाहते हो सर,
    अनुसूची जनजाति में लोहार समाज को क्यों ले जा रहे हो।
    कृपया हमें अवगत करायें।
    धन्यवाद ।

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